कस्टम प्रोसेसिंग योजना: इस योजना के जरिए सरकार किसानों को देगी ₹25 लाख तक का लोन, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली : भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार आए दिन कई नई योजनाएं चला रही है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने किसानों की जीविका पर खास असर डाला है। जिसके बाद से ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने व रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किया है।

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश में ही हुआ है। इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना के तहत सस्ती दरों पर लोन प्रदान किया जाता है।

कस्टम प्रोसेसिंग योजना

जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि इस योजना की शुरुआत अभी मध्य प्रदेश नहीं की गई है। केंद्र सरकार अपने इस योजना के तहत गांव के युवाओं व किसानों को रोजगार प्रदान करने के लिए और उनके आय में वृद्धि के लिए उन को आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रामीण युवा व किसानों को इस योजना के तहत अनाज की ग्रेडिंग, प्लांट ग्रेडिंग, दाल मिल, क्लीनिंग और राइस मिल जैसे आदि प्रक्रियाओं के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कृषि क्षेत्र में युवाओं को नए रोजगार और व्यापार के मौके मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत खेतों में ही यूनिट लगेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, इसके साथ ही किसानों की आय भी तेजी से बढ़ेगी। इसका फायदा यह होगा ती बजार में बिकने वाले प्रोडक्ट भी सस्ते दाम पर मिलेंगे।  इस योजना से किसान सीधे अपने खेत की फसल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर बेच सकेगा।

खुलेंगे 250 नये केंद्र

कस्टम प्रोसेसिंग योजना के तहत केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में लगभग 250 नए केंद्र खोलने का ऐलान किया है।

क्या होगा काम

इस योजना के सभी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत काम करेंगे। नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और ग्रामीण किसान विभिन्न ग्रेडों के आधार पर अपनी खेतों में उगाई हुई उपज मंडियों में बेच सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

केंद्र सरकार द्वारा जारी कस्टम प्रोसेसिंग योजना का केंद्र खोलने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpdage.org/CHC_Report.aspx के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यह योजना अभी फिलहाल केवल मध्यप्रदेश में ही जारी है।

लागत

केंद्र सरकार द्वारा जारी कस्टम प्रोसेसिंग योजना का केंद्र खोलने के लिए ग्रामीण किसानों को कम से कम ₹10 लाख और अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक की लागत आएगी। जो भी किसान इस केंद्र को खोलने की इच्छा रखता है उसे केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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