सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया आम बजट, जनता को मिली राहतें और तोहफों की झड़ी
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने आज वित्तामंत्री के तौर पर अपना तीसरा आम बजट पेश किया। सीएम खट्टर ने बजट में राहतों और तोहफों की भरमार कर दी है। बजट पेश करने के दौरान सीएम ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि, हमने कोरोना की तीनों लहर के दौरान अच्छा काम किया और इससे उबरें हैं।
राज्येस्तहरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा
सीएम खट्टर ने कहा, हमने पिछले बजट से सीख लेते हुए कई अहम बदलाव किए। वहीं आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम ने राज्यदस्त।रीय सुषमा स्व राज पुरस्कायर की घोषणा की। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्तिपत्र और 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंाने महिला उद्यमियों के लिए भी पुरस्कापर की घोषणा की।
महिलाओं को दिए ये तोहफे
हरियाणा सीएम ने महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से किए गए कामों को लेकर सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। साथ ही हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू होगी। उद्यमिताके क्षेत्र में काम करने की इच्छुक, ऐसी महिलाएं जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम हैं, उन्हें सात प्रतिशत की दर से तीन लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनेंगे। भिवानी के कुडल, छापर व सोनीपत के गन्नौर में तीन नए सरकारी महिला कालेज खोले जाएंगे। इस साल 10 हजार नए स्वत: सहायता समूह भी खुलेंगे।
खेल को प्रोत्साहन देने के लिए किए कई ऐलान
खेल को प्रोत्साहन देने के लिहाज से करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन केंद्र खोले जाएंगे। पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की भी योजना है। एशियाई और राष्टमंडल खेलों में भाग लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए कुल पुरस्कार राशि का एक तिहाई एडवांस मिलेगा। राज्य में नई 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। जिसमें 500 नर्सरी सरकार और 600 पीपीपी मोड पर चलाई जाएंगी। इससे 25 हजार युवाओं को लाभ मिलेगा। 10 डे बार्डिंग और 8 आवासीय अकादमियां शुरू करने की भी योजना है।
उद्योगों को दी गयीं ये बड़ी राहतें
सीएम ने औद्योगिक माडल टाउनशिप में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एचएसआइआइडीसी की तरफ से एक हजार करोड़ रुपये की राशि अलग से रखने की बात कही। इसके अलावा सोहना में 662 करोड़ रुपये की लागत से एक इलेक्ट्रानिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना की जाएगी। साथ ही 2 साल के लिए एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों से प्राकृतिक गैस पर एकट्ठा किए गए वैट पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
पूंजीगत व्यय की बढ़ेगी सीमा
एनसीआर में स्थित एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए बायलरों को कोयले या डीजल से स्वच्छ ईंजन में बदलने के लिए पूंजीगत व्यय के 30 प्रितशत की सीमा को अधिकतर 15 लाख रुपये तक ले जाया जाएगा । पानीपत में एचएसआइआइडीसी पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए सांझा बुनियादी ढांचे के रूप में भाग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। औद्योगिक निर्यात के लिए माल ढुलाई सब्सिडी योजना शुरू होगी। फैक्टरियों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण तीन साल में एक बार ही होगा।
