Rajasthan को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर माहौल बनाने में जुटे CM गहलोत
Rajasthan: राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर राजस्थान सरकार फिर केंद्र सरकार से मांग करेगी।
राजस्थान (Rajasthan) के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां काफी जटिल हैं। यहां सर्विस डिलीवरी की लागत अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं।
प्रदेश के प्रत्येक इलाके की अलग-अलग परिस्थिति और समस्या है। इन हालात को देखत हुए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बारे में पूर्व में भी आग्रह किया गया है, लेकिन कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया है।
सीएम अशोक गहलोत अब प्रदेश के सांसदों के माध्यम से यह मांग केंद्र तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वह शीघ्र ही सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो सकता है।
गहलोत ने सीएम आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों के साथ बात करते हुए भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आर्थिक समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से GST क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान नहीं होने, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राज्यांश बढ़ने और कोरोना महामारी के कारण राजस्व में कमी आने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा, अब अगला बजट कृषि पर आधारित होगा। सीएम अशोक गहलोत कहा कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 50 हजार करोड़ रुपये देने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32 हजार करोड़ का ही हुआ है।
गौरतलब है कि राजस्थान सत्ता और संगठन में फेरबदल की कवायद के बीच प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के एक वर्ग ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर हाईकमान पर दबाव बनाना शुरू किया है।
पायलट को PCC अध्यक्ष बनाने को लेकर आलाकमान के समक्ष लॉबिंग करने वालों में मीणा, गुर्जर और जाट समाज के नेता शामिल हैं। राज्य की राजनीति में इन तीनों जातियों का खासा प्रभाव है।
पूर्वी राजस्थान में जहां मीणा और गुर्जर दो दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वहीं जाट समाज जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग की राजनीति को प्रभावित करता है।
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