Rajasthan: सीएम गहलोत की मांग, सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन संपत्ति की घोषणा हो जरूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को हर साल ऑनलाइन संपत्ति की घोषणा करनी अनिवार्य कर दी जाए।
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि “अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा सहित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली ऑनलाइन सम्पत्ति की घोषणा को सभी सरकारी कार्मिकों के लिए भी अनिवार्य किया जाए। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी तथा आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी को मदद भी मिलेगी।”
इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा “सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने के संकल्प में ACB की बड़ी भूमिका है। ब्यूरो अपनी इंटेलीजेंस विंग को और अधिक चौकस बनाकर अधिक मजबूती के साथ काम करे। साथ ही सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए।” भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था की जाए।
1064 हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हेल्पलाइन 1064 के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया है। उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि करीब 3 महीने में इस हेल्पलाइन पर आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग तथा रिश्वत मांगने की 1107 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसके आधार पर ब्यूरो को ट्रैप की 25 कर्रवाई करने में भी सफलता मिली है। सीएम गहलोत ने शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को उचित संरक्षण दिए जाएं। जिससे भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े।
