खटीमा गोली कांड की बरसी पर मुख्यमंत्री की राज्य आंदोलनकारियों के लिए सौगात
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा कांड की 27वीं बरसी पर राज्य के आंदोलनकारियों के लिए कई रियायतों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी और उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त चिकित्सा और उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
धामी ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों की पहचान जुलाई 2018 से नहीं हुई है। राज्य सरकार अब पहचान की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी करेगी। नई योजना के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक राज्य आंदोलनकारियों की पहचान की जाएगी। सीएम ने बुधवार को उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में यह घोषणा की।
उन्होंने खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राज्य के आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर शहीदों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने के बाद उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की उत्पत्ति खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा में हुई शहादत के कारण हुई है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के आन्दोलनकरी की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों ने रोजगार, सड़क और शिक्षा को लेकर जो सपना देखा था, उसे पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि अगले दस वर्षों में उत्तराखंड को देश में एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से राज्य के आंदोलनकारी को हटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय (एचसी) में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी।
धामी ने यह भी आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों को उद्योग में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यकर्ताओं की अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा।
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