छत्तीसगढ़: आदिवासी आरक्षण को मेरा पूरा समर्थन- राज्यपाल अनुसुईया उइके

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण के खाते को लेकर कैडेट में बताओ तैयार होने के बाद राज्यपाल अनुसार के मैं आदिवासी आरक्षण के पक्ष बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की विशेषता आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उसे तत्काल मंजूरी दे देंगी। आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र एक 2 दिसंबर को आयोजित किया गया है। बता दें कि राज्य की भूपेश सरकार आरक्षण को लेकर दो विधेयक पेश करने जा रही है। राज्यपाल का बयान उस वक्त आया है जब सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने उस बयान के बाद कहा कि विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद हम राज्यपाल के पास जाएंगे और विधेयक को सुख देने का आग्रह करेंगे।

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राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और बाकी वर्गों के हितों के लिए मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। और अब सरकार विशेष सत्र में आदिवासियों के हित में निर्णय लेगी। सदन में सबकी सहमति से आरक्षण पर चर्चा होगी। राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण पर मेरा पूरा समर्थन है मैं संवैधानिक पद पर हूं और प्रदेश के हित में फैसला लेते हुए विधायक को तत्काल मंजूरी दूंगी। कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसद अनुसूचित जाति को 13 और पिछड़ा वर्ग को 27 और आर्थिक रुप से कमजोर हुआ ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया जाएगा।

आरक्षण नहीं चुनाव को लेकर हड़बड़ी- भाजपा

आरक्षण को लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो वातावरण बन रहा है उसमें सवाल जाएगी जो आरक्षण 58% था क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसे बाहर कराने जा रही है।जो देश में सर्वाधिक होगा उसी को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। उन्होंने आरक्षण पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कन्फ्यूजन में है विधानसभा एक दिन में ही सब कुछ करेंगे एक दिन में आरक्षण पारित करने के लिए हर बड़ी क्यों है यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में चुनाव नहीं होते तो सरकार विशेष सत्र नहीं लाती।