BJP सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही- आराधना मिश्रा ‘मोना’
लोगों को राशन वितरण किया गया, अब उन सभी की दोबारा मॉनिटरिंग करने जा रही है। स
लखनऊ: प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में बात करने के साथ ही सदन में योगी सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर भी जानकारी दी।
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने नैतिक जिम्मेदारी को हमेशा निभाया है। चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने चीख-चीख कर कहा कि देश के करोड़ों गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी पीठ थप-थपाई की उन्होंने गरीबों तक राशन पहुंचाया। इसी वजह से शायद दोबारा भाजपा की सरकार बनी। पहला निर्णय भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में लिया था कि जो राशन वितरण की स्कीम है, वो अगले तीन महीने तक चलेगी। इसकी भी सराहना हुई।
सरकार के बनाए मानकों पर सवाल
लेकिन, जिन लोगों को राशन वितरण किया गया, अब उन सभी की दोबारा मॉनिटरिंग करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए मानक भी तैयार किए हैं। खुद के नाम जमीन न हो, पक्का मकान न हो, ट्रैक्टर-ट्रॉली न हो, मुर्गी पालन, गौ पालन व्यवसाय, शासन की ओर से जिन्हें वित्तीय सहायता मिली हो, ये सब राशन कार्ड धारकों के मानक में नहीं आते, ऐसा सरकार का सोचना है।
Breaking: प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं- खाद्य आयुक्त
कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने ये निर्णय किस आधार पर लिया है। सरकार का निर्णय उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, जिन्होंने ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड प्रणाली में शामिल किया। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर रही है। क्या ये मानक राशन कार्ड देते वक्त इस्तेमाल किए गए थे। क्या ये मानक राशन कार्ड देने के बाद, वितरण प्रणाली लागू करने के बाद बदले हैं।
सरकार को सदन में देना होगा जवाब
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्यवाही की बात क्यों नहीं की गई? गरीबों के साथ ये सरकार छलावा कर रही है। कांग्रेस ये सवाल में सदन में पूछेगी। सरकार ने हमेशा चुनाव के लिए गरीबों और गरीबी का इस्तेमाल किया है। सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी, कांग्रेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है।
