बड़ी खबर: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों को हटाया

* इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार ने करीब साडे 800 राज्य वित्त अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। बता दें कि प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में 505 और लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी हो गई है। हालांकि वकीलों के हटाए जाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

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गौरतलब है कि आदेश मित्तल की तरफ से जारी किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के साथ-साथ 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हो गई है जबकि 111 ब्रीफ फोल्डर सिविल की सेवाएं भी समाप्त हुई है ।

आदेश के मुताबिक लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई। बताया जा रहा है कि जारी किए गए ऑर्डर लेटर में हटाए जाने की वजह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मगर सूत्रों के मुताबिक सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर इन सभी की सेवाएं खत्म की गई।