हेमंत सोरेन को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात…

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाश पीठ ने हेमंत सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक शेल कंपनी में निवेश करने के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएलपी पर जल्द सुनवाई की सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मामले में कोई अंतरिम राहत भी नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि मुखौटा कंपनियों में निवेश और खदान के पट्टे आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों की ओर से दायर याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. दोनों याचिकाएं टिकाऊ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार को अपना मामला झारखंड हाईकोर्ट में ले जाना चाहिए.

सरकार ने यह भी कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसे देखते हुए कोर्ट को सुनवाई पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह जल्दबाजी का मामला नहीं है। अगर सरकार इसे अत्यावश्यकता का मामला मानती है, तो वह गर्मी की छुट्टी के बाद अपना मामला नियमित अदालत में ले जा सकती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों की सूची 11 जुलाई को नियमित अदालत में पेश की जाए।