कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने की किसान संघों से अपील, खत्म करें प्रदर्शन
कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें कई बड़े फैसले कृषि के क्षेत्र से जुड़े थे। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सात वर्षों में लगातार किसानों के हित में फैसले लिए हैं।
बैठक में हुए फैसले
नरेंद्र तोमर ने कहा कि मैं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों से धरना प्रदर्शन खत्म करने और बातचीत करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कृषि मंडियों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।
नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किसान वर्ग से होगा। जो खेत के काम को जानते और समझते हैं। हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दी जा सके। बता दें कि इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था, जिसमें संशोधन होने जा रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा।
उन्होंने कहा कि बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी। बल्कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपए प्रवर्धित किया गया है।
कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एपीएमसी को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपए मिलेंगे। इससे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा, तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी।
