दिल्ली के बाद पंजाब में आप सरकार की आबकारी नीति न्यायिक जांच के दायरे में
Punjab News: पंजाब में 1 जुलाई से लागू हुई आप सरकार की नई उत्पाद शुल्क नीति न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है, जिसका मकसद शराब के दाम घटाकर और शराब प्रेमियों को बादशाह बनाकर राजस्व जुटाना है। सरकार पर एकाधिकार होने का आरोप लगाया। शराब उद्योग “मुट्ठी भर संस्थानों” का पक्षधर है।
हालांकि, सरकार का दावा है कि नीति का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर कड़ी नजर रखना है और इससे 9,647।85 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 2,600 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले महीने कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई नीति 31 मार्च, 2023 तक नौ महीने के लिए लागू है।
Also read – यूपी बीजेपी संगठन मंत्री की छुट्टी, शाह ने इस राज्य की दी जिम्मेदारी…
नीति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आकाश एंटरप्राइजेज और अन्य थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा दायर एक याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह शराब के व्यापार पर एकाधिकार करने का प्रयास था। यह न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके तहत कुछ ‘संसाधनों’ के हाथों शराब उद्योग पर एकाधिकार करने के लिए एक इकाई को आवंटित किए जा सकने वाले खुदरा समूहों की अधिकतम संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी गई है। इरादा आगे बढ़ाता है। बोली लगाने वाले के आरोपों के विपरीत, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब व्यापार में माफिया के संबंधों को तोड़ना है।
