अधिक शुल्क वसूल राशि की जांच करेंगे लेखा अधिकारी
हाईकोर्ट के आदेश को लेकर शहर के निजी स्कूलों ने जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने शहर के बड़े नामी स्कूलों के लिए फीस स्ट्रक्चर आमंत्रित किया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संबंधित स्कूलों से कितनी फीस ली जानी थी और उनसे कितनी फीस वसूल की गई, इसके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।
संबंधित स्कूलों से अंतर वसूल कर बच्चों को लौटाने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद लेखा अधिकारी द्वारा आंकड़ों की जांच की जाएगी।ऐसा पहली बार हुआ है कि जिला प्रशासन निजी स्कूलों की फीस वसूलने में इतना सख्त रहा है। अभिभावकों की शिकायतें और निजी स्कूलों की जिद भी इसका एक बड़ा कारण है।
दरअसल, कोरोना के मद्देनजर हाईकोर्ट ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में आदेश दिया था कि बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए। अन्य मामलों में शुल्क न लेने के भी निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे ने लिखित आदेश जारी करने के अलावा संबंधित स्कूल के प्राचार्यों की बैठक बुलाकर सारी जानकारी मुहैया कराई थी, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ है. पालन किया। हालांकि अब दबाव में आए निजी स्कूल प्रबंधन ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र की बढ़ी हुई फीस को समायोजित करने का वादा करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन इस पर राजी नहीं है. सीधे आदेश दिया कि शुल्क समायोजन की प्रक्रिया नहीं होगी। यह राशि वसूल की जाएगी।
