माइन लीज मामले में चुनाव आयोग ने Hemant Soren के खिलाफ जारी की समन 

चुनाव आयोग ने दस दिन बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को अपने मुख्यालय तलब किया है। हालांकि, हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। इसका जवाब देते हुए हेमंत ने कहा कि उनके पास खनन पट्टा नहीं है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने एक मई को हेमंत को जवाब देने के लिए 10 दिन का नोटिस जारी किया था। हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अपनी मां की तबीयत खराब होने के आधार पर दस दिन का समय बढ़ाने की मांग की थी। आयोग ने उन्हें 20 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त दस दिन का समय दिया था। हेमंत के जवाब के बाद आयोग ने उन्हें 31 मई को सुनवाई के लिए तलब किया है।

हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आयोग के पहले नोटिस पर कहा था कि वह अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण आयोग का छह सौ पेज का नोटिस नहीं पढ़ सके। नोटिस 2 मई को प्राप्त हुआ था और 10 मई तक था। नोटिस को पढ़ने और उत्तर तैयार करने में भी समय लगता है। तभी वह मजबूती से खड़ा हो पाएगा। नोटिस को पूरी तरह से पढ़ने और तकनीकी विवरण को समझने के लिए तीस दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। आयोग ने दस दिन का विस्तार दिया।

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सोरेन के जवाब के मुताबिक रांची के अंगड़ा प्रखंड में 88 एकड़ का पत्थर खनन पट्टा 14 साल पहले 17 मई 2008 को दस साल के लिए दिया गया था। नवीनीकरण के उनके अनुरोध को 2018 में अस्वीकार कर दिया गया था। इसके पट्टे को बाद में 2021 में नवीनीकृत किया गया था। हालांकि, विभिन्न रणनीतिक कारणों से, उन्हें इस साल 4 फरवरी तक खनन के लिए अनुमति (सीओटी) नहीं मिली, इसलिए उन्होंने बिना कोई खनन किए पट्टे को सरेंडर कर दिया। वर्तमान में उनके पास कोई खनन भूमि पट्टे पर नहीं है।