Punjab: निजी शैक्षणिक संस्थान छूट के पात्र नहीं, समाज कल्याण विभाग की जांच में खुलासा
पंजाब में नई सरकार बनने के बाद एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की फाइल एक बार फिर खुल गई है। समाज कल्याण विभाग की जांच में सामने आया है कि दोषी ठहराए गए 70 शैक्षणिक संस्थानों में से ज्यादातर पिछली सरकार द्वारा दी गई राहत के पात्र नहीं हैं.
अब पंजाब सरकार ने इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछली चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले 1 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया था कि किसी भी सरकारी जांच में दोषी पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एजेंसी या कमीशन। नहीं किया।
जिन संस्थाओं के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग ने नौ प्रतिशत जुर्माना ब्याज सहित गलत तरीके से वितरित छात्रवृत्ति की राशि वसूल की थी, उन्हें यह छूट दी गई है। हालांकि, इस मामले में कुछ मुद्दों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में की गई जांच से पता चला है कि दोषी ठहराए गए 70 शैक्षणिक संस्थानों में से अधिकांश पिछली सरकार द्वारा दी गई छूट के पात्र नहीं हैं। इसके बाद पंजाब सरकार एक बार फिर इस मामले से वाकिफ हो गई है। सरकार ने मामले पर महाधिवक्ता कार्यालय (एजी) से स्पष्टीकरण मांगा है।
