आज दिल्ली पहुंचेंगे रूस के विदेश मंत्री लावर, तेल खरीद और रुपया-रूबल कारोबार से जुड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज दो दिवसीय यात्रा पर भारत दौरे पर आएंगे। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत होने के बाद से लावरोव की यह पहली भारत यात्रा होगी।

 

 

लावरोव 31 मार्च से एक अप्रैल तक रहेंगे यहां

 

 

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, लावरोव 31 मार्च से एक अप्रैल तक नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। लावरोव की इस यात्रा का उद्देश्य छूट के साथ रूस से कच्चे तेल की भारत की खरीद को माना जा रहा है। इसके अलावा रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार के लिए भुगतान व्यवस्था को रुपये-रूबल में करने पर भी विचार-विमर्श की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक,  वार्ता के दौरान भारत की ओर से विभिन्न सैन्य हार्डवेयर और एस-400 मिसाइल प्रणाली के कंपोनेंट की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया जा सकता है।

 

 

चीन की यात्रा पर हैं रूसी विदेश मंत्री लावरोव

 

 

रूसी विदेश मंत्री लावरोव इस समय चीन की यात्रा पर हैं। और वो गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। बता दें कि, सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के दौरान, अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह, ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रूस और जर्मनी के विदेश और सुरक्षा नीति के सलाहकार जेंस प्लॉटनर भी यहां मौजूद होंगे। ट्रूस 31 मार्च को भारत आएंगी जबकि दलीप सिंह 30-31 मार्च को दिल्ली में हैं। और प्लॉटनर आज भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से जुड़े मामलों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारतीय-अमेरिकी दलीप सिंह की भारत यात्रा को अहम बताया है।

 

 

इन अहम मुद्दों पर होगी बातचीत

 

 

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा, सिंह, यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध के परिणामों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के को लेकर अपने समकक्षों से वार्ता करेंगे। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रूस इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वार्ता करेंगी। जबकि रूसी विदेश मंत्री लावरोव की इस यात्रा से पहले भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीवोप ने पिछले सप्ताह भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की थीं।