35000 कर्मचारी स्थायी कैसे होंगे? तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी विभागों में काम करने वाले 35,000 अकुशल श्रमिकों को सुनिश्चित करने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले से कानूनी विवाद पैदा हो सकते हैं।
राज्य सरकार कई कच्चे श्रमिकों को सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। हालांकि, प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव को विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि सदन में निर्णय पारित किया जा सके और राज्यपाल की मंजूरी को तुरंत लागू किया जा सके और निर्णय को लागू किया जा सके. लागू।
सरकारी विभाग में कार्यरत तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 35000 से अधिक है। इसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी हैं और पूरी जानकारी संबंधित ठेकेदारों के पास है। विभाग के पास केवल अनुबंधित कर्मचारियों का विवरण व वितरण विभाग है। इसके अलावा कई कच्चे कर्मचारी केंद्रीय परियोजनाओं के तहत विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। वे केवल केंद्र सरकार के सेवा नियमों के अधीन हैं।
