देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए ये कदम…
देश में कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने बैड बैंकों और टेलीकॉम के लिए अलग नीति बनाई है। कॉरपोरेट जगत को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए मजबूत हो रही है. इन पैकेजों ने उन पर कई राजनीतिक आरोप लगाए हैं।
2008 में, जब मंदी की मार पड़ी, तो निजी बैंकों और संस्थानों को मंदी से उबरने में मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में $ 700 बिलियन का संकटग्रस्त संपत्ति राहत कार्यक्रम लागू किया गया था। इसे टीएआरपी नाम दिया गया था। टेलीकॉम राहत पैकेज में भी यही नियम है। मकसद के साथ-साथ उन्हें कॉरपोरेट और घटिया हित की इस नीति में मदद की जरूरत है।
कार्पोरेट सेक्टर मे आए मंदी को करेंगें दूर
कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रफ्तार देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नेतृत्व के स्तर पर रवैये में बदलाव सांकेतिक था। इस संबंध में नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले एक अन्य सूत्र ने कहा कि सरकार पिछले दो महीने से ठोस फैसले ले रही है. इसका मुख्य उद्देश्य पिछले साल महामारी के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में आई मंदी और नकारात्मकता को दूर करना है।
सीमित संसाधनो मे बेहतर विकास
भारत और अमेरिका के बीच मुद्दा प्रिंट नीति में अंतर का है। इसके पास सीमित वित्तीय स्थान है। सरकार की नीति है कि इसमें कंपनियों का सहयोग किया जाए, कंपनियों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाए और बैंकों को कर्ज देना शुरू किया जाए। इस संबंध में वित्त सचिव ने कहा था कि हमारे पास जो क्षमता है उसे बनाए रखने और ठोस नीति बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसमें सुधार दिख रहा है। निवेश था और कई समस्याएं थीं, फिर हमने इसमें रणनीतिक बदलाव किए, यह भुगतान किया। एक अधिकारी ने कहा कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का बकाया ब्याज सरकार को तीसरी सबसे बड़ी निजी दूरसंचार कंपनी में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम बनाएगा।
