बंगाल हिंसा की जांच के आदेश से घबराईं ममता बनर्जी, दायर की याचिका

ममता सरकार ने भले ही चुनाव में जीत का परचम लहराया. लेकिन बंगाल में हुई हिंसा के बादल अभी भी ममता बनर्जी पर मंडरा रहे हैं. दरअसल, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समिति गठित कर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के आदेश दिए थे.

अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और हाई कोर्ट से इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है. याचिका में दावा किया गया है कि यह आदेश राज्य को एसएलएसए सदस्य सचिव की रिपोर्ट के संबंध में जवाब दाखिल करने का मौका दिए बिना पारित किया गया. राज्य ने जनहित याचिका के निपटारे तक आदेश में दिए कार्यों पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है.

बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थीं, जिसे लेकर कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं. जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से छोड़ना पड़ा. उनके साथ मारपीट की गई. संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और लूटपाट की गई.18 जून को जनहित याचकाओं का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच ने जांच का आदेश दिया था. आदेश के दो दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर कर आदेश को वापस लेने के लिए कहा है.