बिहार : नहीं बढ़ाया जाएगा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल
बिहार पंचायत चुनाव राज्य के हालातों को देखते हुए डाल दिए गए थे क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर हावी होती जा रही थी और बारिश भी हो रही थी जिसके बाद मंगलवार को नीतीश सरकार ने गांव की सरकार चलाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है मिली जानकारी की माने तो नीतीश सरकार की कैबिनेट में यह तय किया गया है कि 15 जून को बिहार के करीब ढाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाने दिया जाएगा लेकिन गांव में सरकार चलाने का जिम्मा पूरी तरह से अधिकारियों को नहीं सौंपा जाएगा इसके बदले बिहार के इतिहास में पहली बार परामर्श समिति आप बनेंगी जो गांव की सरकार चलाएगी।
दोपहर 12:00 बजे हुई महत्वपूर्ण बैठक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इनमें मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एकीकृत बीज ग्राम योजना और बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान दिए जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
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656 करोड़ की राशि को किया मंजूर
वही बैठक में एक और जरूरी निर्णय लिया गया है जहा राज्य छठे वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को 656 करोड़ जारी किए जाने की भी स्वीकृति दी गई है वही कुरौना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 देने के लिए भी योजना मंजूर की गई है।
