
कोरोना काल में वरदान बनी पुरानी योजनाएं ,जानिए योजनाओं के बारे में
भारत देश में कोरोना वायरस ने आकर सभी को परेशान कर दिया है। इस महामारी की वजह से सभी का जीवन बसर करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि इसकी वजह से हम हमारे रोजाना के काम भी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से हर कोई अपने घर में बंद होकर रह गया है। लेकिन इस कोरोनावायरस की वजह से लोगों को मात्र शारीरिक बीमारियां ही नहीं हुई है बल्कि साथ-साथ लोगों को मानसिक तौर पर भी जूझना पड़ा है।
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कई ऐसे लोग हैं जो कि इस महामारी की वजह से दो वक्त की रोटी भी नहीं पा रहे हैं। जहां पहले लोगों को हर काम के लिए बाहर निकलना पड़ता था अब वह सारे काम ने घर बैठे ही करने होते हैं जिसकी वजह से कई ऐसे काम है जो की छूट गए हैं। देश की उन्नति भी इसी वजह से कम हुई है। यही वजह है कि भारत देश में महामारी के दौरान परेशानियों का अंबार आ गया है।
सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं भी हैं जो कि पहले ही लोगों की भलाई के लिए शुरू की जा चुकी थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह योजनाएं भी लोगों के किसी काम की नहीं रह जाती अगर सरकार की दूसरी योजनाएं इसमें सहायता नहीं करती। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिन्होंने महामारी के दौर में वरदान की तरह काम किया है। मात्र एक योजना की वजह से ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तक आसान हो गया है।
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आज हम आपको कुछ ऐसे ही योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सरकार द्वारा पहले शुरू की गई थी लेकिन वह योजनाएं कोरोना वायरस के दौर में लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आईं हैं। आज हम ऐसे ही आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपको भी फायदा होगा। ऐसी कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:
घर तक फाइबर योजना
आत्मनिर्भर भारत अभियान
डिजिटल इंडिया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
घर तक फाइबर योजना
आजकल के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल फोन होना आम बात है। आजकल गरीब से गरीब इंसान के लिए भी मोबाइल फोन और इंटरनेट प्रथम आवश्यकतायें हैं लेकिन इनके इतने आवश्यक होने के बावजूद भी भारत देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं है।
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भारत देश के हर एक नागरिक को मोबाइल और इंटरनेट की सेवा से जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना (Ghar Tak Fiber Yojana) की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 में बिहार राज्य से की थी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गाँव के लोगों को भी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा तेज और अच्छा इंटरनेट मिलेगा जिसके लिए भारत सरकार की मदद सीएससी करेगा। योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वे हर गाँव को इन्टरनेट से जोड़ सकें।
यह कार्य सीएससी सेंटर की सहायता से किया जाएगा। इसका मतलब इस बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए भारत सरकार ने इसके लिए सीएससी सेण्टर को चुना है जो गाँव-गाँव में फाइबर केबल जोड़कर ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसमें एफटीटीएच कनेक्टिविटी को 45 हजार के उपर गाँव में, 8900 पंचायतो से जोड़ा जायेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान
आत्मनिर्भर भारत योजना का आरंभ 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था । इस वक्त देश में चारों ओर कोहराम मचा हुआ है और कई प्रदेश के सभी लोग महामारी से जूझ रहे हैं। लॉक डाउन की वजह से लोगों को कई चीजों से जूझना पड़ा और इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। लोगों को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुवात हुई।
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इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लांच किया जोकि सकल घरेलू उत्पाद यानी की जीडीपी का पूरा 10% हिस्सा था।
आत्मनिर्भर भारत योजना सफल होने के बाद जो वस्तुएं से बाहर से आयात की जाती है वह भारत में ही बन सकेंगी। इसकी मदद से हमें दूसरे देशों की सहायता कम लेनी पड़ेगी और देश में उद्योग बढ़ेगा जो की आर्थिक स्थिति को और भी सशक्त करेगा। लोगों को बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी से भी मुक्ति मिलेगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो देश की स्वनिर्मित वस्तुएं हमारे देश को शीर्ष पर ले जाने में सक्षम करेंगी।
डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 यानी की 6 वर्ष पहले शुरू हुई थी। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) की शुरुआत की जिसमे विभिन्न डोमेन को कवर करने वाले 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए। देश में कई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बावजूद, ई-गवर्नेंस एक पूरे के रूप में वांछित प्रभाव बनाने और अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।इसी वजह सेडिजिटल इंडिया शुरू किया गया ।यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा था। इस कार्यक्रम में ब्रॉडबैंड के ऊपर जोर दिया गया जिसके तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत छ: लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। भारत सरकार इस योजना को 2017 तक पूर्ण करना चाहती थी। इसके अंतर्गत कई तरीकों से क्रियान्वन किया जाएगा:
डिजिटल ढाँचे का निर्माण करना :
भारत में हो रहे कई कामों को डिजिटली करना यानी कि उनकी वेबसाइट बनाना या फिर उनको कंप्यूटर पर स्टोर करना या फिर और भी कई साधन हो सकते हैं लेकिन वह डिजिटली हो।
इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को देश की जनता तक पहुंचाना: भारत देश में लोग भारत की कई योजनाओं और प्रदान की गई सेवाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इनके बारे में पता नहीं चल पाता। पता न चलने का मुख्य कारण यह हो सकता है यह सब बातें या तो टीवी पर आती है या फिर अखबारों में अन्यथा रेडियो पर भी कभी-कभी आते हैं जोकि हर किसी के पास नहीं होते। मोबाइल फोन की मदद से भारत में कई लोगों को सारी सेवाओं के बारे में पता चल सकता है।
डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता का यहां पर अर्थ है कि लोगों को डिजिटल चीजों के बारे में जानकारी हो क्योंकि देश की काफी जनता ऐसी है जो कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं से वाकिफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है तो लोगों को डिजिटल प्रणाली के बारे में पता चलना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी मदद से लोगों को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है। हर कोई जानता है कि अपनी और हमारे अपनों के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात की चिंता हर इंसान को कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार जरूर सताती होगी कि उसके बाद उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा और उसका परिवार का क्या होगा। इसीलिए कई बार वो इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया करता है लेकिन भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कि गरीब परिवारों से हैं। गरीब परिवारों से होने की वजह से लोग इन बीमाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वह इन पॉलिसीज के प्रीमियम को भरने में असमर्थ होते हैं।
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हमारी केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसे जीवन योजना बनाई है जिसकी मदद से हर कोई बीमा के फायदे उठा सके। यह योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) जिसमें एक टर्म इंश्योरेंस प्लान तैयार किया गया है जो कि हर मिडल क्लास फैमिली सपोर्ट कर सकती है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को हुए थी जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना की प्रीमियम राशि ही इसकी खास बात है। अगर आप यह बीमा लेते हैं तो इस योजना में आपको वार्षिक 330 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद अगर आपकी 50 से पहले की उम्र तक मृत्यु हो जाती है तो फिर आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी ।