नई शराब नीति से राजस्व में 70 फीसदी की बढ़ोतरी : झारखंड सरकार
झारखंड सरकार के आबकारी विभाग ने दावा किया है कि राज्य की नई शराब नीति के कारण मई 2022 में राजस्व संग्रह में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक रिकॉर्ड है. विभाग ने कहा कि राज्य को 79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य के आबकारी सचिव विनय चौबे ने गुरुवार को यहां कहा कि नई शराब नीति लागू होने से पहले अप्रैल 2022 में सिर्फ 109 करोड़ रुपये मिले, जबकि मई 2022 में 188 करोड़ रुपये मिले. उन्होंने कहा कि नई नीति से एक ओर राजस्व में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर चार मुद्दों पर नीति में बदलाव के कारण व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है।
चौबे ने कहा कि राज्य में नई शराब नीति को लेकर 31 मार्च को प्रस्ताव जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि नई शराब नीति एक महीने में तैयार की गई है और इसे एक मई 2022 से राज्य में लागू कर दिया गया है। चौबे ने कहा कि सरकार को एक महीने में 188 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति राजस्व वृद्धि के अनुरूप तैयार की गई थी, जिसमें थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और बार संचालन पर नई नीतियां शामिल थीं और घरेलू शराब नीति में संशोधन किया गया था।
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उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्य में बिक्री पर राजस्व मिलता था, लेकिन इस बार शराब की बिक्री पर और शराब का उत्पादन करने वाले स्थान पर ‘ऑनलाइन होलोग्राम’ देकर भी राजस्व प्रदान किया जाता था। नई नीति के अनुसार। कोड प्रदान करना।
