गरीबी के मामले उत्तराखंड को मिला 15 वां स्थान, प्रदेश के 13 जिलों के आंकड़े कर देंगे आपको हैरान
देहरादून : उत्तराखंड(Uttarakhand) के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उसे गरीबी ने निकलने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने चाहिए. बजट से अपेक्षाकृत बड़ी धनराशि खींचने में शहरी क्षेत्र सफल होते रहे हैं। इसके परिणाम के चलते स्वरूप पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विषमता की खाई खत्म होने के बजाय और चौड़ी हो रही है।
उत्तराखंड में प्रति सौ व्यक्तियों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 22 और शहरी इलाकों में तकरीबन 10 व्यक्ति गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर है. अब जरुरी है कि बजट में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साधकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, भुखमरी समेत बहुआयामी गरीबी पर काबू पाया जाए।
ये भी पढ़े :- बड़ी खबर: जुमे की नमाज को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील
सामने आए चौका देने वाला आंकड़े
प्रदेश में बहुआयामी गरीबी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अल्मोड़ा जिले में गरीबी सर्वाधिक 25.65 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर हरिद्वार जिले में 24.76 प्रतिशत गरीबी है। इसके बाद उत्तरकाशी में 24.28 प्रतिशत और ऊधमसिंह नगर में 23.20 प्रतिशत गरीब जनसंख्या है। जिलों में शहरों की तुलना में गांवों में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है।
ग्रामीण निर्धनता में हरिद्वार जिला सबसे आगे है। जिले में 29.55 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीब है। अल्मोड़ा में 27.27 प्रतिशत और ऊधमसिंह नगर में 26.68 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निर्धन है। उत्तरकाशी, टिहरी, चम्पावत, बागेश्वर और चमोली क्रमश: चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें स्थान पर हैं। पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और देहरादून क्रमश: नौवें, 10वें, 11वें, 12वें व 13वें स्थान पर हैं।
ये भी पढ़े :- इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया आवेदन का आख़िरी तिथि
उत्तराखंड गरीबी में मिला 15वां स्थान
बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर की कसौटी पर जांचा गया है। स्वास्थ्य में तीन संकेतकों पोषण, बाल-युवा मृत्यु और मातृत्व स्वास्थ्य और शिक्षा में दो संकेतकों में स्कूलिंग के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति सम्मिलित किए गए हैं।
जीवन स्तर में सात मूलभूत सुविधाओं कुकिंग ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति धारण व बैंक खाता तक पहुंच को बतौर संकेतक लिया गया है। इन संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी के मामले में उत्तराखंड का देश में 15वां स्थान है। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त किया जाएगा। समृद्धि प्राप्त कर न्यायपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाएगी।
