कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट 26 से 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। एक और दो मई को शनिवार और रविवार होने के कारण अब पुनः हाईकोर्ट तीन अप्रैल को खुलेगा और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।  कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों और वादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारियों से निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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रविवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल शुक्रवार तक बंद रहेगा। पहली व दूसरी मई को शनिवार और रविवार हैं। इस वजह से न्यायालय में कामकाज तीन मई से होगा। इस अवधि में न्यायालय की रजिस्ट्री भी बंद रहेगी। जरूरी व असाधारण परिस्थितियों से संबंधित मामले के लिए संबंधित वकील उपरोक्त अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा और कीमत सार्वजनिक होगी
प्रदेश सरकार अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा और कीमत को सार्वजनिक करेगी। मई में शिविर लगातार कोविड की रोकथाम के लिए टीके लगाए जाएंगे। सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा और तय दर को सार्वजनिक करने निर्देश दिए।

कहा कि आगे के 15 दिनों के अनुसार कोविड को लेकर प्लान हो। उसी के अनुरूप आक्सीजन, आईसीयू, जरूरी दवाएं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। इसकी पुख्ता तैयारी कर ली जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए शिविरों का आयोजन कर टीके लगाए जाएं। औद्योगिक संस्थानों, कालेजों, सहित ग्राम स्तर तक टीकों की व्यवस्था की जाए।

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