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SC ने दी पुरी में रथयात्रा निकालने की सशर्त अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी।

देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. पुरी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके संबित पात्रा ने अनुरोध किया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले अपने आदेश की समीक्षा करे.

याचिकाकर्ताओ में ओडिशा के न्यागढ़ जिले का रहने वाला 19 वर्षीय बीए (अर्थशास्त्र) अंतिम वर्ष का छात्र आफताब हुसैन भी शामिल है। सोशल मीडिया पर उसकी तुलना भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग से हो रही है। लोग उसे दूसरा सालबेग बता रहे हैं।

इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वार्षिक रथ यात्रा मामले का जिक्र किया और कहा, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय खंडपीठ में पुरी रथयात्रा को लेकर सुनवाई की। तीन सदस्यीय खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल थे। पुरी के जिलाधीश बलवंत सिंह ने कहा है कि रथयात्रा को लेकर श्रीक्षेत्र धाम पूरी तरह से तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट को जो भी निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। श्रीजगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक डा. किशन कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय नीलाचल भक्त निवास में रथयात्रा को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधीश बलवंत सिंह, पुरी एसपी उमाशंकर दास के साथ शहर के तमाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुरी नगर पालिका ने अस्थाई दुकानदारों से तुरन्त दुकान हटाने का निर्देश दिया है। नागपुर से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए मुख्य न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले एकल खंडपीठ में रथयात्रा की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के बाद मुख्य असीत त्रिपाठी एवं डीजीपी अभय पुरी रवाना हुए।

रथयात्रा की तैयारी की पुरी में रहकर समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

रथयात्रा कराने के लिए राज्य सरकार तैयार

महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को लेकर एक तरफ जहां देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रथयात्रा को लेकर नीति नियम बदस्तूर जारी है। ओडिशा सरकार की तरफ से रेसीडेंस कमिश्नर संजीव मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविड दिया है कि बिना भक्तों के केवल पुरी में रथयात्रा कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है।

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