भारत

अंडमान-चेन्नई OFC का हुआ उद्घाटन, समुद्री व्यापार में बढ़ेगी हिस्सेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के समुद्र के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत समुद्र के नीचे 2300 किलोमीटर लंबी केबल का काम समय से पहले पुरा किया गया है। इस केबल को बिछाने की लागत 1224 करोड़ रुपए आई है। 30 दिसंबर 2018 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी।

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 इस केबल के जरिए पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आईलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार को देश-दुनिया से जोड़ने वाला यह ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका लाभ वहां जाने वाले टूरिस्ट को भी मिलेगा।

इस ऑप्टिकल फाइबर के शुरू हो जाने के बाद चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच पर सेकेंड 2×200 गीगाबिट की बैंडविथ मिलेगी। वहीं पोर्ट और अन्य द्वीपों के बीच इसकी स्पीड 2×100 गीगाबिट की होगी।

■ पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी 

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप पर रहने वाले भाई और बहनों के लिए 10 अगस्त खास है।

■ द्वीपों पर इंटरनेट सुविधा अच्छी होने से मिलेगा रोजगार

अभी तक इन महाद्वीपों पर उपग्रह के जरिए लिमिटेड बैंडविथ के जरिए से नेट मिलता था। यहां आए दिनों लोगों की इंटरनेट से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। सरकार द्वारा जारी बयान में यह कहा गया कि उन्नत टेलिकॉम एंड बैंडविथ कनेक्टिविटी से यहां के द्वीपों पर पर्यटन को  बढ़ावा और रोजगार मिलेगा। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा साथ ही अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। इंटरनेट के बेहतर सुविधा से ई- गवर्नेंस और टेली एजुकेशन सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

■ प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा है काम

अंडमान के 12 आईलैंड्स पर तेजी से काम चल रहा है। नार्थ और मिडिल रोड की कनेक्टिविटी के लिए दो ब्रिज पर भी कम चल रहा है। साथ ही सी- प्लेन की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। कोच्चि शिपयार्ड में चार जहाजों की डिलीवरी भी जल्द होगी।

 

■ ग्रेट निकोबार को बनाया जाएगा बड़ा पोर्ट 

देश में पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का विस्तार हो रहा है। ग्रेट निकोबार में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत के पोर्ट का प्रस्ताव है। इसके होने से समुद्री व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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