1 अगस्त से बैंक से लेकर व्हीकल्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव, जानिये आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
1 अगस्त से पैसे और इसके लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान योजना, कार और दूसरे व्हीकल्स की खरीद से जुड़े कई रूल बदल जाएंगे। इसका लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े नियमों में होने वाले इस बदलाव को जानना जरूरी है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो नुकसान भी हो सकता है।
इन बैंकों में बदलेंगे मिनिमम बैलेंस और लेन-देन के नियम
1 अगस्त से कई बैंकों ने नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। इन बैंकों में 3 ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज 1 अगस्त से लगने लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट रखने वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2000 रुपए रखने होंगे। यह राशि पहले 1,500 रुपए थी। अकाउंट में 2000 रुपए से कम होने पर शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, कस्बाई क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए हर महीने शुल्क लिया जाएगा।
सेविंग्स अकाउंट के नियमों में बदलाव
RBL बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। अब सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा राशि पर 4.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। 1 से 10 लाख रुपए जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर 6.75 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड के खो जाने या डैमेज हो जाने की स्थिति में 200 रुपए चार्ज देना होगा। टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए देने होंगे। कस्टमर्स को एक महीने में केवल पांच फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। सभी चार्जेज GST हटा कर हैं।
सस्ता हो जाएगा गाड़ी खरीदना
नई कार और मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए यह एक जरूरी और अच्छी खबर है। 1 अगस्त से कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण (इरडा) के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इरडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इरडा ने कहा कि इनके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को देनी होगी ये जानकारियां
ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा कि वे जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कर रही हैं, वह कहां का बना है। फिलहाल, कई कंपनियों ने यह जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें मिंत्रा, प्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑप इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में बताना होगा।
10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की रकम
मोदी सरकार ने गरीब और छोटी जोत वालो किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में पांचवीं किस्त डाल दी गई है। यह क़िस्त 1 अप्रैल, 2020 को जारी की गई थी। अब 1 अगस्त से इस योजना की छठी किस्त 2000 रुपए सरकार किसानों के खाते में डालने जा रही है। इससे करीब 10 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव
एक अगस्त से कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले दो महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में यह तेजी कायम रहेगी या नहीं यह देखना होगा। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है।
पीपीएफ पर पेनाल्टी खत्म
लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया था।