मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने दी हरी झण्डी
भारत कपड़ो का विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोदी कैबिनेट ने इसे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग (पीएम मित्रा) पर तीसरा बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद से टेक्सटाइल कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल आया है। सामान्य तौर पर, कपड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं।
पीएलआई योजना महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देगी और उन्हें अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र से जोड़ेगी। इस योजना से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों को काफी मदद मिलेगी। भारत कपड़ो का विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से इस क्षेत्र में निर्यात में सुधार होने की संभावना है।
इसलिए सरकार इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ही स्थान पर कई फैक्ट्री यूनिट स्थापित करेगा। कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी बुनियादी वस्तुएं जैसे विनिर्माण, बाजार कनेक्शन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए विकसित करती है।
टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर में भारी निवेश लाना है। इन पार्कों में कपड़ा उद्योग के लिए एकीकृत सुविधाएं हैं। परिवहन घाटे को कम करने की भी व्यवस्था है। उनके पास आधुनिक बुनियादी ढांचा, साझा सुविधाएं और साथ ही अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं हैं। सूत से लेकर कपड़ा बनाने, कपड़े की रंगाई, सिलाई आदि से लेकर पैकिंग और परिवहन तक लोगों को बड़े तारों की जरूरत होती है।
ऐसे में टेक्सटाइल पार्क में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होते हैं। इसके लिए श्रमिकों, डिजाइनरों, लेखा और प्रबंधन के लोगों और शोधकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए अगले 5 साल में 4445 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सात टेक्सटाइल पार्कों के लिए दस राज्यों ने रुचि दिखाई है। जब पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसका मतलब है कि उच्च शिक्षित लोगों के लिए समग्र अशिक्षित लोगों के लिए रोजगार की संभावना है।
