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ड्रीम11 बना आईपीएल के 13वें सीज़न का टाइटल स्पॉन्सर, 222 करोड़ में हासिल किए अधिकार

चीनी कंपनी वीवो से करार खत्‍म करने के बाद आईपीएल 2020 के टाइटल प्रायोजक के लिए बीसीसीआई को स्‍पॉन्‍सर मिल पाया है।ड्रीम इलेवन आईपीएल के 13वें सीजन के लिए टाइटल स्‍पॉन्‍सर होगी।

dream 11 is ready for next level; ipl 2020


■ 31 दिसम्बर 2020 तक रहेगी ड्रीम11 टाइटल स्पॉन्सर

मोबाइल फैंटेसी लीग के लिए मशहूर हुई ड्रीम इलेवन ने दिग्गज कंपनियों को पछाड़ते हुए कुछ ही दिन बाद यूएई में शुरू होने जा रही इंडियन प्रीमियर के मुख्य प्रायोजक बनने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। ड्रीम इलेवन ने ये अधिकार सबसे ज्यादा 222 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल किए। हालांकि, बीसीसीआई ने नई कंपनी के साथ 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक ही कॉन्ट्रैक्ट किया है।

13 साल में चार बार बदले आईपीएल के स्पॉन्सर्स, जानिए ड्रीम 11 से पहले कौन कौन सी कंपनी हो चुकी हैं आईपीएल की स्पॉन्सर्स

 

■ 2018 से आईपीएल से जुड़ी है ड्रीम 11 कंपनी

ड्रीम 11 ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम कंपनी है। ड्रीम 11 कंपनी 2008 में बनी थी। इस कंपनी के फाउंडर हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह कंपनी 2018 से आईपीएल से जुड़ी है। कंपनी आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर भी है। हालांकि, इसे गेंबलिंग की तरह माना जाता है, जो भारत में प्रतिबंधित है।

 

■ कई कम्पनियों ने लगाई थी बोली

स्पॉन्सरशिप की रेस में टाटा संस, रिलायंस जियो, बायजू, अन-एकेडमी, और ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां थीं। अनएकेडमी की बोली 210 करोड़, टाटा की 180 करोड़ और बायजू की 125 करोड़ की थी, वहीं, पतंजलि ने खुद को रेस से बाहर कर लिया था।

 

■ पतंजलि ने नहीं लगाई बोली

चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के स्पॉन्सरशिप छोड़ने के बाद पतंजलि को ही सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इससे पहले बाबा रामदेव ने साफ कर दिया कि उनकी कंपनी पतंजलि तभी स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आएगी, जब कोई दूसरी भारतीय कंपनी आगे नहीं आती। साथ ही उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि पतंजलि ने स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाई।

 

■ बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सरशिप की रकम में दी 100 करोड़ की छूट

बीसीसीआई ने भारतीय मूल की कंपनियों को लुभाने के लिए स्पॉन्सरशिप की रकम को पहले की तुलना में कम कर दिया है। पहले यह रकम 440 करोड़ रुपए सालाना थी, लेकिन बोर्ड ने इसको अब 300 से 350 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है।

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