मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। यानी कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता नहीं होगी।

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■ जल्द ही लाया जाएगा कानून

मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएं।

 

■ वीडियो जारी कर दी सूचना

मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। यह सूचना उन्‍होंने वीडियो जारी करते हुए दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।

 

■ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया निर्णय का स्वागत

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी (शिवराज सिंह चौहान) इस सोच पर हम सभी को गर्व है। प्रदेश के युवा को प्रदेश के विकास में शामिल करने की यह पहल फिर से एक स्वर्णिम मध्यप्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

■ उपचुनाव से पहले बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश कांग्रेस में मतभेद के बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनावों में जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत ही चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र वालों को ही सिर्फ मौका देने को चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साधने की कोशिश कर रही है

 

■ मध्यप्रदेश के लोगों को उद्योगों में 70% रोजगार  देने का दिया था आदेश

सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70 फीसद रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसद रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे।

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