प्रधानमंत्री आवास योजना

रोटी ,कपड़ा और मकान इंसान की प्रथम आवश्यकताएं मानी जाती हैं। जहां रोटी से इंसान का पेट पलता है वहीं कपड़े से तन ढकता है। बात मकान की करें तो वह इंसान को प्रकृति के प्रकोपों से बचा कर रखता है। लेकिन दुनिया में हर किसी को अपने सिर के ऊपर छत नसीब नहीं होती है। भारत देश में भी कई जरूरतमंदों के पास मकान नहीं है। उनकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने “प्रधानमंत्री आवास योजना” (Pradhanmantri Avas Yojana) का उद्घाटन किया। आज इसी योजना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है और इसी के माध्यम से सरकार नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को घर बनाने में मदद करती है। सरकार लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान करती है। इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है।
2016 में केंद्र सरकार यानी की मोदी सरकार ने इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojna) में सुधार कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने तब्दील कर दिया था। इसके तहत दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर पूरे भारत में जनता के लिए मकान बनाने के लिए सरकार सहायता उपलब्ध कराती है।इस स्कीम का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रहने वाले लोग उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत लोगों को सब्सिडी मिला करती है। सरकार एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit-linked subsidy scheme ) की सुविधा प्रदान करती है ।इस स्कीम के तहत भारत सरकार हाउसिंग लोन पर सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार घरों की खरीद, निर्माण, विस्तार आदि के लिए सब्सिडी प्रदान किया करती है। इस सब्सिडी का भुगतान लोन पर किया जाता है।

किसको मिलता है फायदा?
इस योजनांका फायदा भारत के उन लोगों को मिलता है जोकि अपना खुद का घर चाहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ पात्र और कैटेगरी निश्चित होती हैं। योजना की 4 विभिन्न कैटेगरी है –
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section)
निम्न आय वर्ग(LIG )(Lower Income Group)
मध्यम आय वर्ग १ (MIG 1) (Middle Income Group 1)
मध्यम आय वर्ग २(MIG 2) (Middle Income Group 2)
जो लोग इन चारों में से किसी भी एक कैटेगरी में आते है वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने सपनो को साकार कर सकते हैं।
जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होते है उनको सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन मिल जाता है और वे अपना घर बनवा सकते हैं।प्रधान मंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section) या निम्न आय वर्ग (Lower Income Group) के अंतर्गत आने वाले लोगों को उनके होम लोन पर 6.5% तक की छूट मिल जाती है। वहीं मध्यम आय वर्ग १ के तहत आने वालों को 4% तक की छूट मिल पाएगी तथा मध्यम आय वर्ग 2 के तहत आने वालों को 3% तक की छूट हाउसिंग लोन पर मिल सकेगी।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?
ऊपर दिए हुए किसी भी कैटेगरी की पात्रता रखने वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
पहला तरीका है की आप आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास योजना pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें।इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर सही जानकारी भरे। इसके बाद सबमिट कर बटन दबा कर पूरा करे।
इससे एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवासीय पता, संपर्क नंबर, परिवार के मुखिया की आयु, धर्म और जाति के बारे में सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी एकदम सही दर्ज करके नीचे स्क्रॉल करें। इसके बाद बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र भरने का एक और तरीका है।पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने एक मोबाइल आधारित आवास एप भी बनाया है। इस एपको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें लॉग-इन आईडी बनानी होगी। इस आईडी को बनने के लिए आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरकर आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार कुछ लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद जिन लाभार्थियों को चुना जाता है उनकी फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए मध्यम आय वर्ग -1 तथा मध्यम आय वर्ग -2 के लिए अंतिम तिथि मार्च 2021 है। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग (EWS/LIG) के लिए यह तिथि मार्च 2022 निर्धारित की गई है। जो लोग सही समय पर आवेदन करेंगे वही इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते है।

कैसे करती है सरकार मदद?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगो को दी जाने वाली सहायता का भुगतान चार किस्तों में किया जाता है। इसकी पहली किस्त का भुगतान नींव डालते वक्त किया जाता है वहीं दूसरी किस्त निर्माण के 50 फीसदी पूरे होने पर होता है। तीसरी किस्त 80 फीसदी निर्माण होने पर दी जाती है और चौथी किस्त का भुगतान निर्माण पूरा करने के बाद होता है।इसी के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इससे और फायदा होता है क्योंकि इसके लिए उसे अलग से 12,000 रुपए भी दिए जाते हैं।

योजना के क्रियान्वन में कमी
ज़ाहिर सी बात है की कोई भी योजना शत प्रतिशत पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमे पूरी तरह से लगा नहीं जाता।ऐसे ही एक सर्वे में 1,000 से अधिक हाउसिंग लोन कस्‍टमर्स को शामिल किया गया।इस सर्वे में पाया गया कि इसे लेकर काफी उलझन है कि पीएमएवाई के तहत लाभ लेने के लिए महिला का को-ओनर होना जरूरी है या नहीं, यानी की लोगों को इस बात की या फिर इस योजना की पूरी जानकारी नहीं है। इसमें से सिर्फ 48 फीसदी लोग इस बात की पूरी जानकारी रखते थे।
इस सर्वे से यह साबित हो गया की कई लोगों को या फिर ज्यादातर घर खरीदने वाले लोगों को इस योजना( Pradhanmantri Avas Yojana) की जानकारी नहीं थी।

यही नहीं जाली आवास ऋण खाते खुलने का भी मामला सामने आया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने डीएचएफएल और उसके निदेशकों पर कथित रूप से 2.60 लाख जाली आवास ऋण खाते खोलने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इससे यह साफ होता है को इस योजना में भी कई जगह धोखाधड़ी की गई जिसकी वजह से सही लोग इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे।

फिलहाल तो सरकार ने कई लोगो के अपने घर के सपने को साकार करने में बहुत मदद और प्रयास किए हैं।योजनाओं में कहीं न कहीं कमी तो रह जाती है और सरकार को इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।