कैबिनेट का फैसला, मकान-दुकान के बैनामे को देनी होगी अधिक रकम: उत्तर प्रदेश में जल्द ही मकान और दुकान के बैनामे को अधिक रकम खर्च करनी होगी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस की अधिकतम 20 हजार की सीमा को खत्म कर दिया है। ऐसे मेंं लोगों को बड़ी प्रॉपट्र्री की रजिस्ट्री कराने के लिए अधिक रकम खर्च करनी होगी। नोटबंदी के बाद से बुरे दौर से गुजर रहे रीयल स्टेट सेक्टर को यह फैसला नागवार गुजर सकता है।
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अब तक संपत्ति की कुल कीमत का 2 प्रतिशत या अधिक 20 हजार रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूला जा रहा था। अब इसमें बदलाव करते हुए भू-सम्पत्ति की कुल कीमत का एक प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूल किया जाएगा मगर इसकी अधिकतम सीमा जो 20 हजार रूपये तक की थी उसे खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब बड़े मूल्य की भू-सम्पत्ति पर सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह फैसला अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का अध्ययन करवाने के बाद लिया गया है। इससे छोटे बैनामे वालोंं को फायदा होगा मगर बड़े बैनामे कराने वालों को अधिक शुल्क देना होगा।

इन प्रस्तावों को यूपी कैबिनेट से दी मंजूरी
1-प्रदेश मे खुलेंंगे 28 नए निजी विश्वविद्यालय। लगभग सभी प्रस्तावोंं को मिली मंजूरी।
2-उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े सात राज्यों में प्रचलित खनिज पट्टे की दरों के समान ही अब यूपी में भी दरें लागू होंगी।
3-बिजनौर में पूर्व सैनिकों को सुविधा केन्द्र के लिए नि:शुल्क जमीन। लंबे समय से चल रही थी इसकी मांग
4-संतकबीर नगर व कानपुर देहात में भी खुलेंगे जीआईसी ब्वाएज। आसानी से मिलेगी इंटरमीडिएट तक शिक्षा।
5-पूर्वांचल में आपदा आने पर अब पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी। सरकार करेगी विशेष तैयारी।
6-बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति परियोजना को मिलेगी रफ्तार। सूखे के संकट को खतम करने की कवायद
अब कम हिट वाली वेबसाइट को भी सरकारी विज्ञापन। कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्ताव के अनुसार अब 50 हजार हिट्स वाली वेबसाइट को भी डीएवीपी की दर से मिलने वाले सरकारी विज्ञापन मिल सकेंगे। अभी तक यह विज्ञापन 2.5 लाख या इससे ज्यादा हिट्स वाली वेबसाइट को ही दिये जा रहे थे।

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