मुंबई। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित सरकार के एक फैसले ने गरीबों के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। अब राज्य के गरीब दस रुपये में भरपेट भोजन कर सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने ‘शिव भोजन’ नामक योजना को मंजूरी दी।
राज्य की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ‘शिव भोजन’ योजना को शामिल किया गया था। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। योजना के तहत हर जिले में विशेष कैंटीन बनाई जाएगी। ‘शिव भोजन’ थाली में दो चपाती, सब्जी, चावल और दाल शामिल होगी।दो लाख रुपये तक कृषि ऋण माफ
कैबिनेट की बैठक में दो लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण को माफ करने की घोषणा की गई है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच का समय निर्धारित किया गया है। वहीं इसके साथ ही 30 सितंबर, 2019 तक के बकाया पुनर्गठित फसल ऋण को भी माफ किया जाएगा। इसको लेकर सरकार बैंकों से ऐसे सभी खातों के बारे में जानकारी मांगेगी, जिनमें फसल ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं सरकार ऐसे किसानों के लिए एक अन्य योजना लाएगी, जो नियमित रूप से ऋण की किश्त अदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है।
राज्य की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ‘शिव भोजन’ योजना को शामिल किया गया था। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। योजना के तहत हर जिले में विशेष कैंटीन बनाई जाएगी। ‘शिव भोजन’ थाली में दो चपाती, सब्जी, चावल और दाल शामिल होगी।दो लाख रुपये तक कृषि ऋण माफ
कैबिनेट की बैठक में दो लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण को माफ करने की घोषणा की गई है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच का समय निर्धारित किया गया है। वहीं इसके साथ ही 30 सितंबर, 2019 तक के बकाया पुनर्गठित फसल ऋण को भी माफ किया जाएगा। इसको लेकर सरकार बैंकों से ऐसे सभी खातों के बारे में जानकारी मांगेगी, जिनमें फसल ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं सरकार ऐसे किसानों के लिए एक अन्य योजना लाएगी, जो नियमित रूप से ऋण की किश्त अदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है।
